आम्ही भारताचे लोक

[वाचनकाल : ६ मिनिटे] 

जेव्हा सर्व भारतीय संविधान जाणून घेतील आणि त्याचे सर्वार्थाने उचित पालन करतील – आपले हक्क जाणून घेतील – तेव्हाच मुठभर हुकूमशहा आणि भांडवलशाहीचे कट्टर पुरस्कर्ते हे लोक संविधानाचा गैरवापर करण्यास असक्षम ठरतील, स्वतःच्या सोयीसाठी संविधानातील कलमे वाकवण्यास असमर्थ ठरतील. आणि तेव्हाच मग सर्वांना स्वातंत्र्याची जाणीव करून देणारे आपले ‘संविधान’ खऱ्या अर्थाने ‘स्वतंत्र’ होईल . . .

२६ जानेवारी १९५० हा दिवस भारताच्या प्रदीर्घ इतिहासातील एक अतिशय महत्त्वाचा दिवस ठरला. कारण, त्या दिवशी भारताचे संविधान अंमलात आले. ज्याने जगाला एका नवीन प्रजासत्ताकाच्या उदयाची घोषणा केली. भारताच्या स्वातंत्र्याचा लढा १५ ऑगस्ट १९४७ ला संपला होता. याच दिवशी राजकीय अधिकार भारतीयांच्या हाती हस्तांतरित करून भारतातील दोनशे वर्षांची ब्रिटिश राजवट संपुष्टात आली. परंतु, ‘स्वातंत्र्याची प्राप्ती ही शेवट नसून ती एका नव्या संघर्षाची सुरुवात होती’. एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून जगण्याचा आणि त्याचवेळी न्याय, समता आणि बंधुत्वाच्या आदर्शांवर आधारित लोकशाही प्रस्थापित करण्याचा संघर्ष. या आदर्शांच्या पूर्ततेसाठी राज्यघटनेची गरज सर्वांत महत्त्वाची होती. दिल्लीत १९४६ सालच्या डिसेंबरात संविधान सभेची (घटना समितीची) स्थापना झाली आणि राज्यघटनेला आकार देण्याचे प्रत्यक्ष काम सुरू झाले. पण हा आकार केवळ तेव्हापासूनच आलेला नाही. आपले संविधान हे १८५७ च्या पहिल्या स्वातंत्र्यसमरापासून, पुढे लोकमान्य टिळकांच्या ‘पूर्ण स्वराज’च्या मागणीपासून आणि त्याहीपुढे स्वातंत्र्य चळवळीतील जनसामान्यांच्या सहभागापर्यंत साऱ्याच घडामोडींमधून आकाराला येत होते.

      आप्तस्वकीय, परिचित यांच्यापलीकडे सर्व लोकांमध्ये अनेकार्थांनी वैविध्य असूनही जी बाब सामायिक असते, ती म्हणजे एखाद्या देशाची राज्यघटना! भारताचे संविधान तयार करताना झालेल्या चर्चांतून नीती आणि मूल्यांविषयीच्या अनेक कल्पनांचा ऊहापोह झाला, तात्त्विक वादही झाले; पण आपण एका सामायिक सनदेचे उद्गाते आहोत हे भान कायम राहिले. लोकांना आपापले भवितव्य घडवण्याची शक्ती देणाऱ्या आपल्या संविधानाने लोकशाही संस्थांची वाट आखून देताना व्यक्तिस्वातंत्र्याचा, व्यक्तीचे महत्त्व ओळखण्याचा भाव हृदयांतरी जपला. लोकशाहीत सार्वभौम असते ती जनताच. जनतेचे हे सार्वभौमत्व, तिने शासनव्यवस्थेवर घातलेली बंधने आणि नियंत्रणे येतात ती संविधानातून. ही कायद्याच्या राज्याची लोकांनीच लोकांना दिलेली सनद. ती आपण स्वीकारली त्या दिवसाची स्मृती म्हणून आपण दर वर्षी २६ नोव्हेंबर रोजी ‘संविधान दिन’ साजरा करतो. 

‌‌ संविधानकर्त्यांनी अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, आयर्लंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या सुमारे ६० देशांच्या संविधानांचा अभ्यास करुन त्यातल्या चांगल्या बाबींचा समावेश भारतीय संविधानात केला आहे. भारतीय संविधान हे लिखित स्वरूपातील जगातील सर्वात मोठे संविधान आहे. सद्यस्थितीत या संविधानामध्ये २५ भागात ४७० कलमे आहेत आणि १२ परिशिष्टे आहेत. संविधानाची सुरुवात सारनाम्याने होते. भारत हे राष्ट्र आपल्याला समजून घ्यायचे असेल तर संविधानाच्या सारनाम्यातील प्रत्येक शब्द समजून घेतला पाहिजे. या सारनाम्याची सुरुवात ‘आम्ही भारताचे लोक’ या शब्दांनी होते. 

     माणसाचे माणूसपण नाकारणारी भेदभावाची स्थिती असताना, अनेक स्तरांवर विभागलेल्या या समाजाला, या देशाला एक करणे सोपी गोष्ट नव्हती. परंतु स्वतंत्र होत असताना विचारपूर्वक सर्व धर्म, वर्ण, जाती व्यवस्थेपासून दूर राहून, त्याचा त्याग करून संविधानाद्वारे आम्ही सर्व भारतीय एक आहोत असे आपण घोषित केले. सर्व प्रकारच्या भेदभावापासून दूर राहून प्रत्येक भारतीयाला समानतेचा हक्क मिळवून देण्याचे काम भारतीय संविधानाने केले. संविधानानुसार आपण सर्व तत्त्वत: एका स्तरावर आलो. त्यामुळे आपण सर्व मिळून संविधानाच्या सुरुवातीला म्हणतो, ‘आम्ही . . .’ आणि त्यानंतर येतात ‘भारताचे लोक’ हे शब्द.

     या ‘आम्ही’च्या आधी वा नंतर – धर्म, जात, वर्ग, लिंग, राजकीय वा अन्य विचारधारा यांचा अगदी दुरान्वयाने सूचक असा उल्लेख संविधानात नाही. मुळात जातीजमातींवर आधारित माणसाचे श्रेष्ठत्व संविधानास मान्य नाही. सामाजिक पातळीवर आपण सर्व जण प्रथमतः भारतीय आहोत. आता ही तर अगदी साधी-सरळ गोष्ट आहे, असंही कुणी म्हणेल. तरीही ती विशद करून सांगणं गरजेचं वाटलं.

     जॉर्ज ऑर्वेल म्हणतो, ‘जे साधे-सरळ आहे ते पुन्हा पुन्हा सांगणे, हे बुद्धिवंतांचे काम आहे.’

     कारण ‘सैतान’ तपशिलांत असतो म्हणतात. तपशिलांचा वाटेल तसा अर्थ लावला जाऊ नये हे पहावं लागतं आणि शब्दांच्या मर्यादा याच आपल्या जगाच्याही मर्यादा असतात. 

     त्यानंतर येतात ते सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य हे शब्द. म्हणजेच आम्ही भारताचे लोक एक असा देश घडवू जो कोणाच्याही अधीन नाही, जो पूर्ण समाजाच्या कल्याणासाठी काम करतो, जेथील शासन प्रत्येक धर्माला समान दृष्टीने बघते, जिथे लोकशाही अंतर्गत लोक स्वतः आपले प्रतिनिधी निवडतात. या देशात प्रत्येक नागरिकाला सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक पातळीवर कोणताही भेदभाव न करता विकासाची समान संधी उपलब्ध करून दिली जाईल. येथील सर्व नागरिकांना आपले विचार मांडण्याचे व धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. सगळ्यांचा सम्मान राखला जाईल व सगळ्यांना समान दर्जा दिला जाईल. येथील नागरिकांचा उद्देश देशाची एकता व एकात्मता वृद्धिंगत करणारी बंधुता वाढवण्याचा असेल असं आश्वासित करून २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी ही राज्यघटना स्वीकृत करीत आहोत. 

     सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजासत्ताक, न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही संविधानाची महत्त्वाची मुल्ये आहेत. ही मुल्ये जपणे आपल्या प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. ‘आम्ही भारताचे लोक’ हे शब्द संविधानाच्या प्रास्ताविकेच्या एका मोठ्या आणि अतिशय गंभीर, महत्त्वपूर्ण अशा वाक्याचा ‘कर्ता’ आहेत. याचा अर्थ या राष्ट्राचे जे काही चांगले करायचे आहे ते या देशातील लोकचं करतील. 

     राष्ट्राचे स्वातंत्र्य आणि मुक्तिभाव यांना मूर्तरूप देतानाच ‘सामाजिक क्रांती’ घडवण्याची साधने लोकांहाती सोपवणारी एक जिवंत रचना म्हणजे आपले संविधान!" अशा अर्थाचे वर्णन भारतीय संविधानाला ‘राष्ट्राची कोनशिला (Cornerstone of a Nation)’ ठरवणाऱ्या ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन यांनीही केले आहे.

     संविधानाने व्यक्तीला देश नावाच्या एकसंध महा-रचनेची पहिली कडी मानले. पूर्वी व्यक्तीही नव्हती. म्हणून तिला एक मत वा एक मूल्यही नव्हते. संविधानाने ही क्रांती साक्षात केली. आपल्याला हवे ते सरकार निवडण्यासंदर्भात एक मत आणि प्रत्येक व्यक्तीला सामाजिक-आर्थिक लोकशाही प्रत्यक्षात आणणारे एक मूल्य, हे संविधानाने प्रथमच जन्माला घातले. या उजेडाच्या पायऱ्या चढत देशातील कोणतीही व्यक्ती सत्ताधीश होऊ शकते. हे इतिहासातले स्थित्यंतर संविधानाच्या डोळ्यांनी माणसे बघताहेत.

     यामुळे मनुस्मृतीच्या अध्यायांना लागणारी आग अनेकांना बघवत नाही. मग समपातळीची सवय नसलेली धर्मांधता चिडते. एखाद्या धर्माच्या नावाने राष्ट्र निर्माण व्हावे, यासाठी मनुनय सुरू होतो. शेतकरी, मजूर, विद्यार्थी मरताहेत. दलितांच्या हत्या होत आहेत. त्यावेळी गावांची नावे बदलणे, संस्थांची नावे बदलणे; एखाद्या स्त्रीच्या बलात्काऱ्यांना मोकाट सोडून देणे या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. हे राजकारणाचे किळसवाणीकरण आहे.

• • •

राज्यघटनेची निकोप वाटचाल कशी असते, याचा एक तौलनिक अभ्यास सांगतो की, अशा निकोपपणासाठी तीन गुण आवश्यक असतात – समावेशकता, सुस्पष्टता आणि लवचिकता! भारतीय संविधान हे यासंदर्भात सशक्तच ठरेल. कारण अनुच्छेद ३६८ ने घटनादुरुस्तीचा स्पष्ट अधिकार संसदेला देऊन लवचीकता आणि समावेशकतेची हमीच दिली आहे (आत्ता या लवचिकतेस राजकीय लगाम बनवण्यात येतेय हा भाग वेगळा). आतापर्यंत संविधानात १०५ घटनादुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. पण ही लवचीकता संतुलित असावी यासाठी संविधानाची पायाभूत रचना (बेसिक स्ट्रक्चर) सर्वोच्च मानण्याचा दंडकही घालून देण्यात आला आहे.

     संविधानाची एक मूलभूत चौकट आहे आणि तिला छेदून कोणालाही त्यात बदल वा सुधारणा करता येणार नाहीत, हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहेच. ही मूलभूत चौकट आहे न्यायाची, स्वातंत्र्याची, समानतेची आणि बंधुत्वाची. तिला आधार आहे ‘सर्वेपि सुखीन: सन्तु’ या सद्विचाराचा. संविधानाद्वारे आपणच आपल्याला ही ग्वाही दिलेली आहे आणि येथील राज्ययंत्रणेलाही त्यापलीकडे जाऊन वागता येणार नाही हे सांगितलेले आहे. यामुळेच राज्यघटनेची वाटचाल काळासोबत राहूनही आब राखणारी झाली.

     संविधानकर्त्यांपुढे वैविध्यपूर्ण समाज आणि त्यांतील ताणतणाव होते. अशा वेळी तयार झालेले आपले संविधान अनेक बदल पचवून आजही २९ राज्यांतील २१ भाषा – आणि असंख्य बोलीभाषा – बोलणाऱ्या १३९ कोटी लोकांवर अधिराज्य करते आहे. जगातील जवळपास प्रत्येक महत्त्वाच्या धर्माचे अनुयायी भारतात आहेत. हे भाषिक, धार्मिक वैविध्य पचवणाऱ्या संविधानात वरवर पाहता ज्यांना ‘अंतर्विरोध’ मानता येईल अशा अनेक बाबी दिसतील. पण त्यामुळेच हे संविधान भारतीय समाजाला सांधणारे ठरले आहे आणि भारतीय समाज हा मूलत: धार्मिक असूनदेखील ते धर्मनिरपेक्ष म्हणजे ‘सेक्युलर’ही आहे.

     जेव्हा संविधानाच्या मुलभूत हक्कांतील ‘धार्मिक स्वातंत्र्या’च्या संकल्पनेची मांडणी केली गेली होती तेव्हा संविधान सभेत असा युक्तिवाद करण्यात आला की संविधानाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राच्या संकल्पनेला विरोध आहे, ज्याची स्थापना करण्याचे उद्दिष्ट संविधानाने ठेवले आहे.

     यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेले मत असे होते की,

     ‘It (Secular State) does not mean that we shall not take into consideration the religious sentiments of the people. All that a Secular State means is that this Parliament shall not be competent to impose any particular religion upon the rest of the people. That is the only limitation that the Constitution recognizes.’

     (‘धर्मनिरपेक्ष' याचा अर्थ असा नाही की राष्ट्र लोकांच्या धार्मिक भावना विचारात घेणारच नाही तर तो इतकाच आहे की या देशाची संसद इतर लोकांवर कोणताही विशिष्ट धर्म लादण्यास सक्षम असणार नाही. हीच मर्यादा संविधानाने मान्य केली आहे.)

     मूलभूत हक्कांचा पाया ‘भेदरहितता’ हा आहे. संविधानातील अनुच्छेद-१५ ‘धर्म, वंश, जात, लिंग व जन्मस्थळ’ यांआधारे भेदभाव केला जाणार नाही अशी हमी देतो. तर याच हक्क-सनदेतील ‘धार्मिक स्वातंत्र्य’ हे नंतरच्या चार अनुच्छेदांमधून (अनुच्छेद २५ ते २८) स्पष्ट होते.

     अमुकच अन्न का खाता, म्हणून जेव्हा एखाद्याचा किंवा एखादीचा झुंडबळी घेतला जातो, तेव्हा संविधानाचाही बळी जात असतो. एखाद्या जोडप्याच्या प्रेम-भावनेला जेव्हा जातीच्या किंवा धर्माच्या कारणाने विरोध केला जातो, तेव्हा संविधानच विलाप करत असते. असे प्रकार हे मूलभूत हक्कांचा भंग तर आहेतच आहेत, परंतु संवैधानिक मूल्यांवरही यातून घाला येत असतो. राज्यघटनेचा विश्वास असतो तो लोकांच्या शहाणिवेवर. या विश्वासाला आपण आपल्याच हातांनी तडे का पाडतो, हा प्रश्न आहे. 

     संविधानाला खरा धोका राज्यकर्त्यांच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीहून अधिक आहे तो जनतेच्या उदासीनतेपासून. डॉ. आंबेडकरांनी वेगळ्या शब्दांत याही बाबतचा इशारा दिलेला आहे. आपणास राजकीय लोकशाही मिळाली एवढ्यानेच समाधानी होऊ नका असे ते म्हणाले होते. त्यांच्या नजरेसमोर भारतातील विषमता होती, श्रेणीबद्ध समाजरचना होती. राजकारणात आपण एक व्यक्ती – एक मूल्य अशी रचना केली. ती आपल्या आर्थिक आणि सामाजिक संरचनेत होणार की नाही हा खरा प्रश्न होता. तेथे अशा प्रकारची समता प्रस्थापित झाली नाही, तर राजकीय लोकशाहीचे समाधान अपूर्णच असेल.

२६ जानेवारी १९५० ला आपण विरोधाभासाच्या नव्या युगात प्रवेश करणार आहोत. राजकीय क्षेत्रात सर्वत्र समता असेल तर सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात असमानता असेल. अशा विरोधात्मक परिस्थितीत आपण किती काळ राहू शकणार आहोत? किती काळ आपण सामाजिक व आर्थिक समता नाकारू शकणार आहोत? जर आपण फार काळ हे चालू देणार असलो तर राजकीय लोकशाहीस विनाशाकडे नेणार आहोत. जर आपण लवकरात लवकर विरोधाभासाचे वातावरण दूर करू शकलो नाही तर घटना समितीने परिश्रमपुर्वक तयार केलेली राजकीय लोकशाहीची इमारत जे विषमतेचे बळी ठरतील, त्यांच्याकडून उखडली गेल्याशिवाय रहाणार नाही.

– डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. 

(२५ नोव्हेंबर १९४९ ला घटना समितीसमोर केलेल्या भाषणातून.)

• संदर्भ :

१) छायाचित्राचा गुगलस्त्रोत 

२) भारताचे संविधान (द्विभाषी आवृत्ती) – महाराष्ट्र शासन भाषा संचालनालय

३) The Indian Constitution – Granville Austin

४) Introduction to the Constitution of India - Durga Das Basu.

५) India's Constitution – M. V. Paylee 

 

• वाचत रहा :

१) द्वेषाची दुकाने (लेख)

२) ओडिशा फाईल्स (लेख)

३) प्रतिबिंब (लघुकथा)