[वाचनकाल : ३ मिनिटे]
 |
| पोलिसांनी सांगितले – बलात्कार झालाच नाही! सीबीआयच्या तपासात मात्र बलात्कार झाल्याचे सिद्ध झाले. |
बलात्कारीतेची जात पाहून मोर्चा, आंदोलने काढण्यात अगदी जागतिक विक्रम रचू; पण तिची जात जर ‘हलकी’ निघाली तर तोंडातून आवाजही नाही. याउलट, कानावर हात झाकू! बलात्कार हा बलात्कारच. कोणत्याही मानसिकतेने त्याचा पुरस्कार करता कामा नये. हा पुरस्कार म्हणजे तिच्यावर दुबार बलात्कार! पण मृत्यूनंतरच्या न्यायासाठीही पिडितेच्या जातीने तिला ‘साथ’ द्यायला हवी हेच वास्तव आहे . . .
१४ सप्टेंबर २०२० – पश्चिम उत्तर प्रदेशमधलं हाथरस – एका दलित मुलीवर
सामूहिक बलात्कार होऊन त्या पश्चात तिची निर्घृण हत्या झाली.
पंधरा दिवस दवाखान्यात झालेल्या जीवनमरणाच्या संघर्षात
शेवटी या मुलीला हार मानावी लागली. घटनेच्या पंधराव्या दिवशी म्हणजे २९ सप्टेंबर २०२०
ला ह्या मुलीचा मृत्यू झाला. त्याच दिवशीच्या मध्यरात्री उत्तर प्रदेश सरकारच्या
पोलिसांनी अत्यंत घाईगर्दीमध्ये ह्या मुलीला परस्पर अग्नी दिला – तिच्या कुटुंबीयांनाही विश्वासात न घेता. कुटुंबीयांनी तिचा मृतदेह मागितला, जो अर्थातच त्यांचा हक्क होता; पण दलित कुटुंबांना
कुठला आलाय हक्क? तेही उत्तर प्रदेश सरकारपुढे?
कुटुंबाचे काही एक न ऐकता मध्यरात्रीच्या अंधारात कोणालाही
फिरकू न देता, पत्रकारांनाही यायला मज्जाव
करून, पोलिसांनी त्या मुलीचा
मृतदेह जाळून टाकला. तिचे कुटुंबीय असहाय्य आक्रोश करत राहिले. अर्थात त्यांच्याकडे त्याशिवाय दुसरे काहीही पर्याय नव्हते.
• • •
सुरुवातीला ही मुलगी
मरण पावेपर्यंत उत्तर प्रदेश पोलीस या गुन्ह्याचा तपास हाताळत होते. तोवर देशभर या
घटनेबद्दल असंतोष आणि आक्रोश निर्माण झाला होता. अर्थात संपूर्ण नागरिकांमध्ये
नव्हे, तर दलित आणि पुरोगामी
नागरिकांमध्ये.
त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी ही मुलगी मेल्यानंतर आक्रोश कमी
करण्यासाठी त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमली. पुढे दहा दिवसांत ही तपासणी सीबीआयने
हातात घेतली.
लक्षात घ्या, ह्या वीसेक दिवसांत तीन ‘एजन्सीज’कडे ही केस फिरत राहिली. म्हणजे कुटुंबीयांनी
प्रत्येक वेळी नव्याने पूर्ण घटना सांगत राहायची, तपशील पुरवत राहायचे. मानसिक त्रासाचा हा एक आणखी वेगळा पैलू.
सीबीआयच्या प्रवेशानंतर दोन महिन्यांनी म्हणजे १८ डिसेंबर २०२० रोजी आरोपपत्र (चार्जशीट) हाथरस जिल्हा न्यायालयात फाईल केले आणि खटला कोर्टात उभा
राहिला.
• • •
हाथरस हे ठाकूरबहुल
गाव, मुख्यमंत्रीदेखील ठाकूर, त्यांच्याच शेतावर मजुरी करणारी दलित कुटुंबे कुठून आवाज उठवणार?
पद्धतशीरपणे ठाकूरांनी हे पूर्ण प्रकरणच नाकारलं. तिच्या
कुटुंबीयांनीच तिला मारलं असा कांगावा सुरू केला. ठाकूरांना अतिशय परिचित असलेले ‘ऑनर किलिंग’ त्यांनी या मुलीच्या
मरणासाठी जबाबदार असल्याचे सांगायला सुरुवात केली. दलित कुटुंबाने ‘ऑनर किलिंग केले’ असा हास्यास्पद युक्तिवाद
होऊ लागला.
त्यातूनच पोलिसांनी सांगितले – बलात्कार झालाच नाही! सीबीआयच्या तपासात मात्र बलात्कार झाल्याचे सिद्ध
झाले. मेडिकल रिपोर्टमध्ये पुरावे सापडले. सीबीआयने चार आरोपींविरुद्ध सामूहिक
बलात्कार आणि हत्येचा आरोप निश्चित केला.
• • •
ज्या रात्री ही
मुलगी मरण पावली, त्या रात्री उत्तर प्रदेशचे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तिच्या कुटुंबीयांना पंचवीस लाख रुपये नुकसान
भरपाई देऊ असे आश्वासन दिले. कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरीचे आश्वासन
दिले सोबतच सरकारी योजनेतून घरकुल देण्याचेही जाहीर केले.
घटनेला पाच महिने झाल्यानंतर २५ लाख रुपये नुकसान भरपाई
दिली गेली. सरकारी नोकरी आणि घरकुल हे मात्र आजही उत्तर प्रदेश सरकारने दिलेले
नाही.
• • •
मृत्यूपूर्व
जबाबामध्ये ह्या मुलीने संपूर्ण हकीकत, आरोपींच्या नावांसह
आणि तपशीलासह पोलिसांना दिली. तरीही, पहिल्या आरोपीला अटक
करायला पोलिसांना पाच दिवस गेले. कारण? अर्थातच, आरोपी प्रतिष्ठित ठाकूर असल्याने . . .
त्यानंतर काही दिवसांनी टप्प्याटप्प्याने उरलेल्या तीन
आरोपींना अटक झाली.
उरलेले तीन आरोपी हे मुख्य आरोपीचे काका वगैरे आहेत. भारतीय
संस्कृतीप्रमाणे एक मुलगा आपल्या काकासमोर बलात्कार करणार नाही असे हास्यास्पद
युक्तिवाद केले गेले. त्यावर पीडितेची वकील सीमा कुशवाहा यांनी सडेतोड प्रतिवाद
केला.
‘आरोपींची मानसिकता लक्षात घ्या, भारतीय संस्कृतीच्या आड दडू नका.’
अगदी याच पद्धतीने
बिनबुडाचे छोटे-छोटे मुद्दे काढून खटला लांबवला गेला. अगदी आरोपपत्र पीडितेच्या
कुटुंबीयांना देण्यामध्ये प्रचंड टाळाटाळ आणि हलगर्जीपणा झाला. ‘एससी एसटी ॲक्ट’प्रमाणे तिच्या कुटुंबीयांना
हे आरोपपत्र तात्काळ देणे बंधनकारक आहे. मात्र ते घडले नाही. त्यामुळे अर्थातच
पीडितेच्या वकिलांना युक्तिवादासाठी आणि अभ्यासासाठी कमी वेळ मिळाला.
कोर्टाच्या चकरा मारण्यामध्ये कुटुंबीयांचे प्रचंड आर्थिक
नुकसान झाले. घरची दुभती जनावरे विकावी लागली. या कोर्टातून त्या कोर्टात जाताना
त्या जनावरांची दैनंदिन देखभाल करणार तरी कशी? उत्पन्नाचे साधन हातातून निघून गेले. अशावेळी न्यायासाठी लढायचे तरी
कुठल्या आशेवर?
• • •
काल या प्रकरणाचा
निकाल कोर्टाने दिला. चारपैकी तीन आरोपींना प्रत्यक्ष साक्षीदार नसल्याने सोडले
गेले. एका आरोपीला जन्मठेप दिली गेली; पण ‘एससी एसटी ॲक्ट’खाली – हत्येच्या आरोपासाठी. बलात्काराबद्दल कोणालाही कुठलीही शिक्षा नाही! हो, बलात्काराबद्दल कोणालाही कुठलीही शिक्षा नाही . . .
• • •
निकाल येऊन चोवीस
तास उलटत आले. देशातली तमाम प्रसारमाध्यमे, न्यूज चॅनल्स, निवडणुकांच्या विजयाच्या
पिपाण्या वाजवण्यात दंग असल्यामुळे, अर्थातच, ह्या बातमीकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नाही. बहुतेक वर्तमानपत्रांमध्ये
थोडक्यात बातमी उरकली गेली आहे. पीडितेच्या कुटुंबीयांनी न्यायासाठी वरच्या
कोर्टात जाण्याची तयारी केलेली आहे.
त्यातल्या त्यात देशभर गाजलेली ही बलात्कार केस. तिला या
पद्धतीने हाताळले जातेय. अनोळखी केसमध्ये तर काय होत असेल याचा विचारच करवत नाही.
जे झाले त्याबद्दल नागरिकांमध्ये ना कुठला रोष, ना निराशा, ना चीड . . . निवडणूक
निकालांचे जल्लोष आनंदात सुरू आहेत. पीडितेच्या कुटुंबीयांना आपली लढाई आपणच
लढायची आहे. ते दलित कुटुंबीय ती एकाकी लढतीलच.
न्याय मिळण्याची आशा
जोवर आहे, तोवर!
• संदर्भ :
१) न्युजलाँड्री
२) छायाचित्र : टाकबोरू
• वाचत रहा :