वनांचे राजकारण

[वाचनकाल : ४ मिनिटे] 

भारतीय वन अहवाल मुद्दाम हिवाळ्यामध्ये तयार केला जातो. कारण, त्यावेळी बहुतेक ठिकाणी पावसाळ्यानंतरची हिरवळ असते व उपग्रह फक्त तो हिरवा रंग टिपून त्यानुसार अहवाल तयार करतात. त्यामुळे, वनांचा आकडा फुगलेला दिसतो!

प्रजासत्ताकदिनी समाजप्रेम, स्वातंत्र्यदिनी देशप्रेम तसं वनदिनाच्या दिवशी ‘जंगलप्रेम’ अशी सोयीस्कर भुमिका स्वीकारत असलेल्या आपली विचारधारा आज ‘आतंरराष्ट्रीय जंगल दिवसाच्या’  निमित्ताने पर्यावरणावर बोलेल. हे बोलणं आवश्यक आहेच; पण या हानीत सर्वात मोठा वाटा उचलणाऱ्या सरकारवर सुद्धा बोललं पाहिजेच . . ‌.

सुमारे साडेचारशे वर्षांपूर्वी संतश्रेष्ठ जगद्गुरु तुकाराम महाराज यांनी वृक्षांविषयी आपल्या मनातील भावना व्यक्त करताना वृक्षांना सोयरे म्हणून संबोधले आहे. त्याच राष्ट्रसंत तुकाराम महाराज यांच्या विचाराने प्रभावित झालेल्या आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक माणसाच्या हृदयामध्ये आपले स्थान निश्चित केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुद्धा वृक्ष लागवड आणि संवर्धन अत्यंत जागरूकतेने स्वतंत्र, आज्ञापत्र काढून, वृक्षतोड करण्यावर कठोर बंदी घातली होती. परंतु, कालांतराने मात्र आपण वनांचे महत्व जाणून घेण्यात व त्यांचे संवर्धन करण्यामध्ये कुठे तरी कमी पडलो.

करोना विषाणूचा प्रकोप साऱ्या जगाने मागील काही वर्षे भोगला. हा रोग वटवाघुळासारख्या वन्यजीवांकडून माणसांकडे आला. फक्त करोनाच नाही तर चिकनगुनिया, डेंग्यू, मलेरिया यांसारखे रोग सुद्धा वन्य प्राण्यांकडून माणसांपर्यंत पोहोचले. वन्यक्षेत्रात झालेल्या घटीमुळे या सर्व आजारांना मानवी वस्तीमध्ये ‘आदर्श’ स्थान मिळाले. वनक्षेत्र घटल्यामुळे फक्त हवामान बदल, महापूर, दुष्काळ यांसारख्याच घटना घडल्या नाहीत; तर मोठ्या प्रमाणात आजारांनी सुद्धा आपले डोके वर काढले आहे. खुद्द हवामान बदल मंत्रालयाच्या समितीचे सदस्य सुरेश चोपणे यांनी, वाढती जंगलतोड ही आजारांना निमंत्रण देत आहे, असे सांगितले. या सर्व गोष्टींची जाणीव सत्तरच्या दशकामध्ये जगभरातील लोकांना होत होती. त्यातूनच त्यांनी जंगलतोड थांबवण्यासाठी पुढाकार घेतला.

१९७१ साली पृथ्वीचे पर्यावरण सांभाळण्यासाठी जंगले किती आवश्यक आहेत, याची जाणीव लोकांना व्हावी; यासाठी ‘आंतरराष्ट्रीय वन दिन’ साजरा व्हावा असा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रांच्या सभेत मांडण्यात आला, पण ‘जागतिक अन्न व कृषी संघटनेने’ दिलेला हा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रांकडून मान्य करण्यात आला २०१२ मध्ये. त्यानंतर २१ मार्च २०१३ पासून आंतरराष्ट्रीय वन दिन साजरा होऊ लागला.

‘लंडन स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन अँड हायजीन’च्या शास्त्रज्ञांच्या मते ‘मॅकाक’ नावाच्या प्राइमेट्सकडून मलेरियाचा डास माणसांमध्ये पोहोचला व जगभर पसरला. जंगलातून मानवामध्ये आजारांचे वाहक केवळ डास नाहीत. तर वटवाघूळ, सस्तन प्राणी (प्राइमेट्स), गोगलगायीदेखील आजारांच्या वाहक आहेत. वटवाघळांमध्ये ‘इबोला’ विषाणूचा प्रादुर्भाव असल्याचे मानले जाते, ज्याने लाखो लोकांचा बळी घेतला. ‘सार्स’चा विषाणूदेखील वन्यप्राण्यांपासून मानवात आला.

जंगल साफ केल्यानंतर या सर्व प्रजातींमध्ये संक्रमणाची गतिशीलता बदलते. वन क्षेत्रात जेवढ्या प्रजाती, तेवढे आजार अधिक. लॅटिन अमेरिकेत उद्रेक झालेला ‘झिका’ विषाणू हा १९४० च्या दशकात युगांडाच्या जंगलातून उदयास आला. डासांमुळे पसरणारे डेंग्यू, चिकनगुनिया, पिवळा ताप व इतर आजारदेखील आफ्रिकेच्या जंगलातून बाहेर आले असावेत. जगभरात २५ दशलक्षाहून अधिक लोकांचा बळी घेणारा ‘एड्स’ हा आजारदेखील झुडपी प्राण्यांचे मांस खाणाऱ्या चिंपांझीसारख्या सस्तन प्राण्यांमुळे मानवात आला.

भारतासारख्या कृषिप्रधान राष्ट्रात तर वनांचे महत्व विशेषच आहे. केवळ एक इंच जमिनीचा सुपीक थर निर्माण होण्यासाठी शेकडो वर्षांचा काळ लोटावा लागतो. परंतु, जमिनीची धूप वनांच्या अभावी केवळ एका पावसाळ्यात होऊ शकते. म्हणून वनांच्या संरक्षणात्मक, उत्पादक आणि आर्थिक क्षमतेमुळे त्यांना शेतकी अर्थव्यवस्थेत मोलाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. प्रगत राष्ट्राच्या आर्थिक व सामाजिक भरभराटीत समृद्ध वनांनी फार मोठा हातभार लावला आहे; पण एकेकाळी उन्नत असलेले मेसापोटेमिया, सिरिया व पॅलेस्टाईन इत्यादी सुपीक प्रदेश अविवेकी वनसंहाराने उजाड झाले आहेत, हे एक कटु सत्य आहे. हवामान बदलांशी जुळवून घेणे, तसेच जैवविविधतेचे रक्षण करण्याच्या कामी वन-परिसंस्था महत्त्वाची भूमिका बजावते. हवामान बदलास कारणीभूत असलेल्या हरितगृह वायूंना शोषून घेण्याचे तसेच हरितवायू उत्सर्जन व ओझोन वायूचे कमी होणारे थर नियंत्रित ठेवण्याचे काम वनांकडून केले जाते.

भारतीय वन अहवाल जंगलांबाबत माहिती देताना वृक्षांसाठी ‘धन’ हा शब्द नियमितपणे वापरू लागला आहे. यामुळे फक्त वनांचा उल्लेख न होता; संपूर्ण भारतात इतस्त: विखुरलेली झाडे, तसेच शेतांमध्ये लावलेली रोपे सुद्धा गणली जातात. हा अहवाल २०१९ पासून उपग्रहांमार्फत तयार केला जाऊ लागला आहे व हा अहवाल मुद्दाम हिवाळ्यामध्ये तयार केला जातो. कारण, त्यावेळी बहुतेक ठिकाणी पावसाळ्यानंतरची हिरवळ असते व उपग्रह फक्त तो हिरवा रंग टिपून त्यानुसार अहवाल तयार करतात. त्यामुळे, वनांचा आकडा फुगलेला दिसतो!

देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी ३३ टक्के भाग जंगलाने व्यापलेला हवा हे धोरण ठरले, ते साल होते १९८८. अजूनही आपले उद्दिष्ट २४ टक्क्यांच्या पुढे सरकलेले नाही. धोरण ठरतेवेळी आपण १९ टक्क्यांवर होतो म्हणजे साडेतीन दशकांत अवघी पाच टक्क्यांची वाढ. याच वेगाने आपण पुढे गेलो तर उद्दिष्ट गाठायला आणखी ५०वर्षे लागतील.

वन अहवाल २०२१ नुसार फक्त आसाम व ओडिशा या राज्यांमध्ये घनदाट वनांचे प्रमाण जास्त आहे. देशात सर्वाधिक जंगल आहे ते मध्य प्रदेशात. पूर्वोत्तर राज्ये व जास्त जंगलांचे प्रमाण असलेले मध्य प्रदेश येथे जंगलांचे प्रमाण हळूहळू कमी होत आहे. ‘अतिशय संवेदनशील संरक्षित क्षेत्र’ अशी कागदोपत्री ओळख असलेल्या व्याघ्र प्रकल्पांच्या जंगलातसुद्धा सातत्याने घट दिसून येते. अहवालामध्ये हे अधोरेखित केले गेले आहे की विरळ जंगलांचे प्रमाण वाढतेय. परंतु, ही विरळ झालेली जंगले प्राणीमात्रांसाठी व जैवविविधतेसाठी पोषक ठरणारी नाहीत.

विकासाच्या नावाखाली शासन सर्रास बेसुमारपणे जंगलतोड घडवते आहे. शहरीकरणामुळे किंवा शेतकऱ्यांच्या काही पद्धतींमुळे जंगलतोड होते हे जरी खरे असले, तरी ती फारशी होत नसते. जी बेसुमार जंगलतोड होते ती औद्योगीकरणामुळे व शासनाच्या विविध प्रकल्पांमुळे. विकासाच्या नावाखाली हे प्रकल्प पर्यावरणाचे नुकसान करून आपल्यावर थोपवले जातात व त्यांना विरोध झालाच तर अशा लोकांना देशद्रोही ठरवले जाते. शासनाच्या ‘मित्रांना’ खाणी, खनिज संपत्ती, लाकूड, इत्यादीसाठी जंगलतोडीचे परवाने सहज मिळत आहेत. माजी पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना ‘येस मिनिस्टर’ असे म्हटले जायचे. कारण, जंगलतोडीसाठी कोणताही परवाना त्यांनी फारसा कधी नाकारला नाही.

वन पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या दिल्लीच्या ‘लाइफ’ या संस्थेच्या अहवालानुसार २०१९ मध्ये सर्वाधिक – चार हजार ९४८ हेक्टर जंगल खाणकामासाठी दिले गेले. १९८० ते २०१६ पर्यंत देशात १५ लाख दहा हजार हेक्टर जंगल क्षेत्र विकास प्रकल्पांमुळे नष्ट झाले. यातला सर्वात मोठा वाटा सरकारचाच. ‘ई-ग्रीन वॉच’ या सरकारच्या संकेतस्थळावरचीच ही माहिती.

संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालानुसार दरवर्षी १३ दशलक्ष हेक्टर जंगल नष्ट केले जाते. म्हणजे, इंग्लंडच्या आकाराएवढे! यात सर्वाधिक वाटा उचलतात ती सरकारे. हे थांबवायचे असेल, तर सामान्यांच्या अतिक्रमणांवर बोट ठेवण्यापेक्षा सरकारने धोरणात बदल करणे गरजेचे. मात्र ‘विकासा’ची भूक त्यांना असे करू देत नाही. आज ‘चिपको आंदोलना’चे सुंदरलाल बहुगुणा व ‘बिश्नोई समाज’ यांसारखी उदाहरणे प्रकर्षाने पुढे येण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

असे नाही की सर्व काही शासनानेच करावे – ही अपेक्षा आहे. परंतु, शासनाचे कर्तव्यच आहे, की लोकांना योग्य मार्गावर चालण्यास प्रवृत्त करणे. त्यानुसार भारतीय शासनाने वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२, पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६, वन संरक्षण कायदा १९८०, आदिवासींचे हक्क संरक्षण कायदा २००६ किंवा अगदी आत्ताचे ‘नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल’ २०१० यासाठीच आणले आहे. २०१७ व २०१९ या वर्षांत मात्र यातील काही कायद्यांना सुधारणा घडवून सौम्य करण्यात आले. जेणेकरून वाहनांचा नीट उपभोग घेता येईल!

जर प्रवृत्ती अशीच राहिली, तर सृष्टीचा नाश होण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे, वेळीच योग्य पावले उचलणे हे मानवजातीच्या व संपूर्ण पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आवश्यक आहे.

✒ लेखन - अमित
✆ मेल

संदर्भ :
१) ई-ग्रीन वॉच
२) गुगल
३) छायाचित्र : टाकबोरू

वाचत रहा :
१) महाडचा सत्याग्रह आणि डाॅ. आंबेडकर (लेख)
२) परीक्षेचे जीवन आणि जीवनाची परीक्षा
३) गझलपर्व एक डाव भटाचा (लेख)

{fullWidth}